गोवा सरकारच्या दुर्लक्षतेमुळे महाराष्ट्र सरकारने आंतरराज्य असणाऱ्या कडशी नाल्यात उपलब्ध गोड्या पाण्यावर आपली वक्रदृष्टी वळवलेली आहे. गोव्याला पूर्वापार पेयजल, सिंचन आणि अन्य दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असणारे पाणी नदी नाल्यांतून उपलब्ध होत असते.
कर्नाटक सरकारला म्हादई जल विवाद लवादाने कणकुंबी येथे कळसा, चोर्ला येथे हलतरा आणि नेरसे येथे भांडुरा तीन महत्त्वपूर्ण नाल्यांचे गोव्याकडे येणारे पाणी मलप्रभा नदीपात्रात वळवण्यास मुभा दिलेली असली तरी सध्या गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ह‌ी राज्यांनी म्हादइॅ आणि तिच्या उपनद्यांतल्या उपलब्ध पाण्याचा आपणाला अधिक वाटा मिळण्यासाठी केलेले दावे न्यायप्रविष्ठ आहेत. गोव्याच्या शेजारी असलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी सध्या गोव्याकडे नैसर्गिकरित्या येणारे जलस्त्रोत एकतर्फीपणे आपल्या लोकांच्या फायद्यासाठी वळवून नेण्यासाठी नाना तऱ्हेच्या क्लुप्त्या लढवलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात आजच्या घडीस देशातल्या सर्वाधिक धरणांची संख्या असताना जल व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने असलेल्या बेफिकरीरपणाचा फटका तिथल्या पेयजल आणि जलसिंचनाच्या दृष्टीने जे दुर्भिक्ष्य भोगावे लागत आहे, त्याला महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या यंत्रणेतील नियोजनाच्या असंख्य त्रुटी कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. असे असताना सध्या महाराष्ट्राचे जल प्राधिकरण शेजारच्या गोव्यातल्या सरकारी यंत्रणेला अंधारात ठेऊन एकतर्फीपणे राज्याच्या दिशेन येणारे नैसर्गिक जलस्त्रोत वळवण्यासाठी षडयंत्रे राबवत आहे.
२०१४साली महाराष्ट्र जल प्रधिकरणाने गोवा सरकारने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून महाराष्ट्रात तिळारी आंतरराज्य धरण प्रकल्प उभारून यापूर्वी झालेल्या करारानुसार पाणी गोव्याकडे वळवलेले आहे. परंतु असे असताना सासोली मणेरी येथे लघु धरणाला चालना दिलेली आहे. सदर लघुधरणाची उभारणी करुन महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाने गोव्याकडे कोलवाळ नदीच्या पात्रातून येणारा नैसर्गिक जलस्त्रोत अडवून, त्याचा वापर कित्येक मैल अंतरावर असलेल्या वेंगुर्ले शहराकडे कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करुन पाईपद्वारे वळवण्याचा चंग बांधलेला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातल्या सतरा गावांना दरदिवशी २३.८ दशलक्ष लिटर पेपजल म्हणून तर आडाळी येथील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठी ८८.४ दशलक्ष लिटर कच्चे पाणी दरदिवशी उपसा करण्याचे निश्चित केलेले आहे. सद्या या याेजनेअंतर्गत मणेरी ते बांदामार्गे पाणी नेणारी पाईप्स घालण्याचे काम जोरात सुरू आहे. त्यामुळे दोडामार्ग बांदा येथील सार्वजनिक रस्त्याची दुर्दशा करून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार निर्धाेकपणे चालू आहेत. यात भर म्हणून की काय, महाराष्ट्र सरकारने कोलवाळ नदी खोऱ्याप्रमाणे तेरेखोल नदी खोऱ्यातल्या गोव्याच्या दिशेने येणाऱ्या कडशी या बारामाही वाहणाऱ्या नाल्यावर लघु धरण बांधण्यास प्रारंभ केलेला आहे.
पश्चिम घाटातल्या पडवे माजगाव येथील म्हातारबाब मंदिराच्या डोंगर परिसरातून उगम पावणारी कडशी बारामाही पेयजल आणि जलसिंचनाच्या गरजेची पूर्तता शेकडो वर्षापासून करत आलेली आहे. कडशी नाला पडवे माजगावहून आडाळी मोरगावमार्गे प्रवाहित होत असताना महाराष्ट्रातले सावंतवाडी आणि बागायतदारांना जलसिंचनाची सुविधा पुरवत असते. होंगरपाल, मोरगाव, आडाळी, डिंगणे अशा महाराष्ट्रातल्या आणि गोव्यातल्या पेडणे तालुक्यातल्या मोपा, तांबोसे ,उगे गावातल्या कष्टकऱ्यांसाठी कडशी नाला जीवनदाचिनी ठरलेला आहे. दोडामार्ग तालुक्यातल्या कळणे येथील लोह खनिज उत्खननाने चांदेल जल शुद्धीकरण प्रकल्याच्या अस्तित्वासमोर समस्यांचा चक्रव्युह उभा केलेला आहे. मोपा परिसरात वर्तमान आणि आगामी काळातली पेयजलाची पूर्तता करण्याच्या हेतूने हल्लीच नवीन जल शुद्धीकरण प्रकल्प पायाभरणी करण्यात आलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित आडाळी औद्योगिक वसाहतीच्या शेजारी असलेल्या कुबलाच्या बागेतल्या फलदायी वृक्षांवर घाला घालून प्रारंभ केलेला आहे. बारामाही थंडगार आणि निर्मळ पाण्यात कवेत घेऊन फकरपाटामार्गे मोपाच्या दिशेनं जाणारी ही नदी इतिहासजमा करण्याचे प्रयत्न चालू अ्राहेत. महाराष्ट्रातून मोपामार्गे गोव्याच्या सीमेत प्रवेश करणारी ही नदी साडेआठ किलोमीटर वाहत शेवटी उगे येथे तेरेखोलशी एकरुप होते. परंतु आज महाराष्ट्राच्या प्रकल्पामुळे कडशी नाल्याचे अस्तित्व संकटग्रस्त होणार आहे.
कडशी ही कायमस्वरुपी वाहणारा जलस्त्रोत असल्याकारणाने पावसाळा संपल्यावर या नाल्याच्या पाण्याचा वापर महाराष्ट्र राज्यातल्या दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यांतल्या शेतकरी वायंगणी शेती त्याचप्रमाणे मौसमी भाजीपाल्याच्या लागवडीसाठी सिंचनास करत असतात. या नाल्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करुन इथल्या कष्टकऱ्यांनी आपले शेतमळे, माड पोफळीची कुळागरे फुलवलेली आहेत आणि त्यामुळे डोंगरपाल, आडाळी, मोरगाव, डिंगणे आदी गावांत हिरवाईचे नयनरम्य वैभव अनुभवण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. परंतु असे असताना महाराष्ट्र सरकारच्या जल प्रधिकरणामार्फत तिळारी आणि तेरेखोल खोऱ्यातल्या पाण्याचा वापर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी करण्याचा आततायीपणा सुरू झालेला आहे. आडाळी येथे यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिकरणाला चालना देऊन उद्योग धंदे आणण्यासाठी औद्योगिक वसाहतीचे नियोजन केलेले आहे. तिळारी धरणाच्या जलशयांद्वारे तेथील पाणी चलविद्युत निर्मिती केल्यानंतर गोव्यात जलसिंचन आणि पेयजलासाठी वापरल्यानंतर उर्वरित पाणी कोलवाळ नदीतल्या नैसर्गिक प्रवाहाला निरंतर वहाता ठेवण्यास सोडले जाते. हे पाणी पाईपसद्वारे कित्येक मैल दूर असलेल्या वेंगुर्ला शहरात नेण्यासठी सासोली मणेरीत लघुधरणाची योजना मूर्त स्वरुपात येत आहे.
गोवा सरकारच्या दुर्लक्षतेमुळे महाराष्ट्र सरकारने आंतरराज्य असणाऱ्या कडशी नाल्यात उपलब्ध गोड्या पाण्यावर आपली वक्रदृष्टी वळवलेली आहे. गोव्याला पूर्वापार पेयजल, सिंचन आणि अन्य दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असणारे पाणी नदी नाल्यांतून उपलब्ध होत असते, त्यांचा उगम प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातंल्या सह्याद्रीतल्या पर्वत रांगातून होत आहे. त्यामुळे तेथे गोवा राज्याला विश्वासात न घेता लघु धरणे तसेच पाणी अन्य खोऱ्यात वळवण्याचे प्रकल्प हाती घेतलेल्याचे गंभीर असे दुष्परिणाम उद्भवणार आहेत. सध्याच गोव्यासमोर पेयजल आणि सिंचनाच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्म असून आगामी आणि वर्तमान काळात ही समस्या विस्तारत जाणार आहे. तेरेखोल नदीच्या कडशी नाल्यावर गोव्याला अंधारात ठेऊन उभे होणारे लघु धरण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या स्थानिकांबरोबर मोपा आणि परिसरातल्या कष्टकऱ्यांच्या शेती आणि बागायतीच्या पिकांच्या अस्तित्वावर घाला घालणार आहे. त्यासाठी गोवा सरकारने हा विषय गांभिर्याने घेण्याची नितांत गरज निर्माण झालेली आहे.
