अपघात टाळणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. समोर धोका आहे हे माहीत असूनही कोणी रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, तर अपघात अटळ आहे. वाहन चालकाला आपल्या जीवाची पर्वा नसेल, तर त्याला कोणीच वाचवू शकणार नाही. वेगावर मर्यादा आणली तरच हे अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. त्यासाठी गोवाभर स्पीड गव्हर्नर लावून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. अपघात कमी करण्याचा तो एकच मार्ग आहे.
आजकालचा जमाना हा ब्रेकिंग न्यूजचा जमाना आहे. गोव्यातील बहुतेक वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दिवसभरात घडणाऱ्या ताज्या बातम्या ईमेलवर ब्रेकिंग न्यूजच्या स्वरूपात देत असतात. दिवसभरात घडणाऱ्या ताज्या घडामोडीत ५-६ बातम्या रंगवून रंगवून दिल्या जातात. त्यात किमान दोन बातम्या तरी भीषण अपघातांच्या असतात. एक ठार दोन जखमी, बस उलटून आठ जखमी, सुदैवाने प्राणहानी टळली अशा स्वरूपाच्या या सगळ्या बातम्या असतात. अपघात कमी व्हावेत म्हणून गोवा सरकारचे पोलीस वाहतूक खाते तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते रात्रंदिन झटत असते. वाहतूक पोलीस अपघात कमी व्हावेत म्हणून चालकांना तालांव देत असतात. वाहतूक खात्याचे अधिकारी नक्की काय करतात, हे मला अजून कळलेले नाही. गोवा मुक्त होऊन आता ६३ वर्षे झाली. महामार्ग आठ पदरी झाले. ग्रामीण भागांतील रस्तेही रुंद झाले, पण वाहनांची संख्या एवढी वाढली की रुंद केलेले रस्ते कमी पडतात. गोव्याची लोकसंख्या १५ लाख धरली, तर वाहनांची संख्या १६ लाखांपेक्षा अधिक आहे. गोव्यात रोज पर्यटकांची हजारो वाहने येत असतात.
गोव्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याने लोकांना आपल्याकडील दुचाकी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. पेट्रोलचा वापर वाढतो. या अमर्याद वापरामुळे आपल्या खिशाला चाट बसतोच व मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनाचा अपव्यय होतो. कदंब महामंडळाचा कारभार दिवसेंदिवस विस्कळीत होत चालला आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर आपल्यापरीने कारभार सुरळीत चालू राहावा म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत, पण महामंडळाची एकूण यंत्रणाच किडलेली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची शक्यता कमी आहे. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता, रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होणे कठीण दिसते. गोव्यात इतर अनेक उद्योग असले तरी पर्यटन हाच प्रमुख उद्योग आहे व पुढेही राहील, हे मान्य करावेच लागेल. पर्यटन व्यवसायाचा विस्तार म्हणजे वाहनांचा आकडा सतत वाढत राहणार. बाहेरची वाहने मोठ्या प्रमाणात आल्याने पेट्रोल - डिझेल विक्रीमध्ये वाढ होईल व गोव्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल, ही गोष्ट खरी असली तरी अपघातांचे प्रमाण चढतेच राहील.
गोव्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी व्हायला हवे असेल तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारावी लागेल. गोव्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी कदंब महामंडळाची स्थापना केली. त्यामुळे खासगी बस मालकांची मक्तेदारी संपली. कदंब महामंडळाचा कारभार चोखपणे चालविण्यास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना अपयश आले. महामंडळ म्हटले म्हणजे कमी काम आणि पगार जास्त, असा केवळ गोव्यातच नव्हे तर देशभरातील सर्व वाहतूक मंडळातील कर्मचाऱ्यांचा समज आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या शेजारच्या राज्यांतील वाहतूक महामंडळांची अवस्था आपल्यापेक्षा अधिक बिकट आहे. आपल्या कदंब महामंडळाचा कारभार सुधारणे शक्य आहे, पण ते नफ्यात येईल असे मला तरी वाटत नाही. लोकांना चांगली सेवा द्यायची असेल तर सरकारने महामंडळाला होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली पाहिजे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना तसेच इतर सामाजिक योजना ज्या पद्धतीने चालविल्या जातात, तशाच पद्धतीने वाहतूक अनुदान दिले पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली तर जनतेला अप्रत्यक्ष फायदा मोठ्या प्रमाणात होईल.
रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी झाली तर अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. अशा अपघातांत किती लोकांचा मृत्यू झाला यावरून आपण अपघातांचे गांभीर्य ठरवतो. एखादी व्यक्ती अपघातात मृत्यू पावली तर भरपाईसाठी दावा करता येतो. गोव्यात गाजलेल्या बाणस्तारी पूल अपघातात मरण पावलेल्या लोकांना लाखो रुपयांची भरपाई मिळाली. जखमींनाही मोठी रक्कम मिळाली. पण सर्वच अपघातांतील जखमी लोक एवढे भाग्यवान नसतात. अपघात करणारी व्यक्ती गरीब असेल तर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येते. विमा कंपनीचे कुशल वकील आपले बुद्धी कौशल्य पणाला लावून आपल्या अन्नदात्याची जबाबदारी अत्यंत कमी करून घेतात. अपघातात जायबंदी झालेल्या व्यक्तीला आपले उर्वरित जीवन अपंगत्वपणे कुंठत कुंठत जगावे लागते. घरातील इतर लोकांनाही अशा लोकांचा कंटाळा येतो. त्यामुळे मी अपघातात गेलो असतो तर अधिक बरे झाले असते, असे त्या अपंग व्यक्तींना वाटते. अपघातात जखमी झालेल्या लोकांवर उपचारासाठी मोठा खर्च होतो. कुटुंबाची वाताहत होते. त्यामुळे अपघात होऊ न देणे, हेच सर्वोत्तम आहे.
पूर्वी अरुंद रस्त्यांमुळे अपघात व्हायचे, पण आता गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग सहा व आठ पदरी करण्यात आले आहेत. राज्य महामार्ग चार व सहा पदरी हॉटमिक्स करण्यात आले आहेत. या रस्त्यांवर अपघात घडूच शकत नाहीत. आपले चालक विशेष करून तरुण पिढीला वाहतूक नियमांचे काहीच सोयरसुतक असत नाही. त्यामुळे वाहने सुसाट वेगाने हाकली जातात. वेगावर कसलेच नियंत्रण नसल्याने वळणावर दुभाजकाला धडक बसते व चालक सरळ स्वर्गात पोचतो. चालू महिन्यात गोव्याच्या विविध भागात जे अपघात घडले त्यापैकी बहुतेक अपघात हे बेफाम वेगामुळेच घडले आहेत. काही अपघात ओव्हरटेक करताना झाले आहेत. वेगमर्यादा पाळली तर समोरून येणारे वाहन दिसताच आपले वाहन नियंत्रणात आणून सुरक्षितपणे थांबविणे शक्य असते. ज्या चालकाला हे नियम माहीत नाहीत त्याला वाहन चालविण्याचा अधिकार मुळीच नाही.
गोवा पोलिसांनी कितीही गस्त घातली किंवा इतर कारवाई केली तरी, चालक जोपर्यंत वेग मर्यादा पाळत नाहीत, तोपर्यंत अपघातांचे प्रमाण कमी होणार नाही. या वाढत्या अपघातांचे खापर पोलिसांच्या डोक्यावर फोडता येणार नाही. दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी कमाल वेग मर्यादा कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. ही मर्यादा ओलांडली तर धोका आहे, हे प्रत्येक चालकाने लक्षात ठेवले तरच अपघात कमी होतील. अपघात हा अखेर अपघात असतो, त्यामुळे अपघात घडणारच. अपघात टाळणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. समोर धोका आहे हे माहीत असूनही कोणी रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, तर अपघात अटळ आहे. वाहन चालकाला आपल्या जीवाची पर्वा नसेल तर त्याला कोणीच वाचवू शकणार नाही. वेगावर मर्यादा आणली तरच हे अपघातांचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. त्यासाठी गोवाभर स्पीड गव्हर्नर लावून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. अपघात कमी करण्याचा तो एकच मार्ग आहे.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
