वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
नवी दिल्ली: भारत सरकार आणि मेटाच्या व्हॉट्सॲपदरम्यान गोपनीयतेच्या अधिकारांवरून चर्चा सुरू आहे. भारत सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१च्या हवाल्याने व्हॉट्सअॅपवरुन संदेश पाठवणाऱ्या आणि तो प्राप्त करणाऱ्याची माहिती देण्यास मेटावर दबाव बनवत आहे. 
दरम्यान, व्हॉट्सॲपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन काढण्यास नकार दिला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे वापरकर्त्याची गोपनीयता संरक्षित केली जाते. याद्वारे, केवळ संदेश पाठवणारा आणि प्राप्त करणाऱ्यालाच आतमधील मजकूर कळू शकेल याची खात्री केली जाते. कंपनीतर्फे न्यायालयात हजर झालेले वकील तेजस कारिया यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, 'जर आम्हाला एन्क्रिप्शन काढण्यास सांगितले तर व्हॉट्सॲप भारतातील आपले ऑपेरेशन्स बंद करून निघून जाईल.'
व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करते. व्हॉट्सॲपच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेले वकील तेजस कारिया यांनी खंडपीठास उत्तर देताना सांगितले की, लोक व्हॉट्सॲपचा वापर केवळ त्याच्या प्रायव्हसी वैशिष्ट्यांमुळे करतात. व्हॉट्सॲपचे भारतात ४० कोटीहून अधिक वापरकर्ते आहेत, आणि त्या दृष्टीने भारत सर्वात मोठी बजारपेठ आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ ला आव्हान देताना व्हॉट्सॲपने हे सांगितले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ हा कायदा मुळात वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेचा हक्कभंग करणारा असल्याने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हटवणे शक्य नाही असा युक्तिवाद व्हॉट्सॲप-मेटाने केला. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ , १९ आणि २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या वापरकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे देखील उल्लंघन करते. व्हॉट्सॲपचे वकील कारिया पुढे म्हणाले म्हणाले, याप्रकरचा नियम जगात इतरत्र कुठेही नाही. तरीही असे केल्यास, सर्व संदेशांची डेटाबेस उपलब्ध करून दिलेल्या आदेशांनुसार सर्व संदेश डिक्रिप्ट करावे लागेल आणि ही गोष्ट व्हॉट्सॲपच्या धोरणांच्याही अगदी विपरीत आहे. 
केंद्र सरकारची बाजू मांडत कीर्तिमान सिंग यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१च्या नियमांचे समर्थन केले तसेच पाठवलेल्या संदेशाचे उगमस्थान कोणते यांची संपूर्ण माहिती मिळावी असा युक्तिवाद केला. अशी व्यवस्था आजच्या वातावरणात आवश्यक असल्याचे मत कीर्तिमान सिंग यांनी मांडले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तसेच खंडपीठाने यावर टिप्पणी करताना म्हटले आहे की माहिती अधिकारांची परिसीमा स्पष्ट नसून, याप्रकरणी संतुलन बनवणे गरजेचे आहे. 
