आरएमसी प्लांटला परवानगी मिळेपर्यंत काम बंद ठेवा!

न्यायालयाचा आदेश : तिळारी ते अस्नोडा येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
10th May, 12:41 am
आरएमसी प्लांटला परवानगी मिळेपर्यंत काम बंद ठेवा!

पणजी : तिळारी ते अस्नोडा येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी पाणी पुरवठा करण्यासाठी बॅरेजचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसताना रेडी मिक्स काँक्रीट प्लांट (आरएमसी प्लांट) उभारला होता. या प्लांटला परवानगी मिळेपर्यंत बंद करण्याचा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने जीएसपीसीबी आणि डिचोली उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, या संदर्भात कंत्राटदाराने परवानगीसाठी केलेला अर्ज एका आठवड्यात निकालात काढण्याचा आदेश जीएसपीसीबीला दिला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनिझीस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.

या प्रकरणी गोपाल वामन राऊत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी जीएसपीसीबी, नगरनियोजन खाते, साळ पंचायत, डिचोली उपजिल्हाधिकारी, पीआरएन इन्फ्राटेक प्रा. लिमिटेड कंपनी तसेच इतरांना प्रतिवादी केले आहे.

पीआरएन इन्फ्राटेक प्रा. लि. कंपनीला तिळारी ते अस्नोडा येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी कच्चे पाणी पुरवठा करण्यासाठी बॅरेजचे काम करण्याचे कंत्राट प्राप्त झाले. त्यासाठी कंपनीने प्रकल्पाच्या ठिकाणी रेडी मिक्स काँक्रीट प्लांट उभारला आहे. या प्लांटला स्थानिक पंचायतीची परवानगी नसल्यामुळे साळ पंचायतीने काम बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाला कंपनीने अतिरिक्त पंचायत संचालकाकडे आव्हान दिले असता, आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. असे असताना कंपनीने काम सुरू ठेवल्याचा दावा याचिकादाराने याचिकेत केला. दरम्यान आरएमसी प्लांटला जीएसपीसीबीचा आवश्यक परवाना नसल्यामुळे २३ एप्रिल २०२४ रोजी आदेश जारी करून प्लांट बंद करण्याचा आदेश जारी केल्याची माहिती याचिकादाराने न्यायालयात दिली. या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संबंधित प्रकल्प जनहिताचा अाहे. तसेच कंपनीने जीएसपीसीबीकडे परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर लवकर सुनावणी घेण्याची तसेच अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे असलेले आव्हान निकाली काढण्याचा निर्देश जारी करावी, अशी मागणी अॅड. जनरल देविदास पांगम यांनी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील आदेश जारी केले.

अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे दाखल केलेले आव्हान ३० जून २०२४ रोजी पूर्वी निकालात काढण्याचे आदेश जारी केले. याशिवाय जीएसपीसीबीकडे दाखल केलेल्या अर्जावर आठ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.